सरकार लगातार नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव कर रही है। जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया, जो पहले जटिल और महंगी मानी जाती थी, अब आम जनता के लिए आसान और किफायती होने वाली है। 2025 से लागू होने वाले नए रजिस्ट्रेशन नियमों ने देश भर के लोगों में उत्साह भर दिया है, क्योंकि इससे न केवल रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी, बल्कि पूरा सिस्टम भी अब डिजिटल और पारदर्शी होगा।
पहले जहां जमीन की रजिस्ट्री करवाने में भारी खर्च और कागजी झंझट लगता था, वहीं अब कम खर्च और नए तकनीकी फीचर्स के साथ यह प्रक्रिया सरल हो गई है। सरकार ने खासतौर से गरीब, मध्यम वर्ग और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इन नए नियमों की घोषणा की है, जिससे इन वर्गों को जमीन का मालिक बनना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।
अब बिना पैन कार्ड सत्यापन नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री
भारत सरकार की तरफ से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और काले धन पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले पैन कार्ड का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति जब जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाएगा तो उसे अपना पैन नंबर देना होगा और उसकी वैधता की जांच की जाएगी। अगर पैन नंबर फर्जी या अमान्य पाया गया तो रजिस्ट्री नहीं की जाएगी।
नए नियम के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है
सरकार इस नियम के जरिए बेनामी संपत्ति के लेनदेन पर रोक लगाना चाहती है। साथ ही ऐसे लोग जो अपनी आय छुपाकर नगद में संपत्ति की खरीदारी करते हैं, उन्हें पकड़ना अब आसान होगा। इसके अलावा हर रजिस्ट्री को डिजिटल डेटाबेस से जोड़कर एक पारदर्शी प्रणाली बनाने की दिशा में यह कदम बहुत जरूरी माना जा रहा है।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
रजिस्ट्री के समय अब खरीदार और विक्रेता दोनों को अपना पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड, खसरा संख्या, खतौनी, जमीन का नक्शा, सेल एग्रीमेंट, टैक्स की रसीद और पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी होंगे। इन दस्तावेजों के बिना रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
देशभर में लागू हुआ नियम
यह नियम अब पूरे देश में लागू किया जा चुका है और कई राज्यों में इसे अमल में भी लाया गया है। राज्य सरकारों को इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं और रजिस्ट्रेशन विभागों को साफ कह दिया गया है कि बिना पैन कार्ड सत्यापन के कोई रजिस्ट्री स्वीकार नहीं की जाएगी।
आम आदमी को क्या होगा फायदा
इस नियम से आम लोगों को फायदा यह होगा कि अब फर्जी नाम से की जा रही प्रॉपर्टी डील पर रोक लगेगी। साथ ही अगर आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और सफेद धन से जमीन खरीद रहे हैं तो आपकी सुरक्षा और अधिकार पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। इससे जमीन के सौदों में विश्वास और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
