Haryana New Districts: हरियाणा में 5 नये जिले बनाने की चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन अब इन सब चर्चाओं पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन का का फैसला फिलहाल रोक दिया है। नए जिलों के गठन के लिए अब प्रदेश के लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है।
बदलाव के फैसले पर लगी रोक
जानकारी के अनुसार, नायब सैनी सरकार ने फिलहाल किसी भी जिले, तहसील या कस्बे की प्रशासनिक सीमाओं में किए जाने वाले बदलाव पर रोक लगाने का फैसला लिया है। जिसके चलते प्रदेश में नए जिलों के गठन का लोगों का इंतजार अब और लंबा हो गया है।
जनवरी 2026 तक नहीं होगा गठन
प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 1 जनवरी 2026 से पहले नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन और प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी हरियाणा सरकार में वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा द्वारा दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिसूचना जारी करते हुए जनगणना नियम-1990 के नियम 8(4) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। अतिरिक्त सचिव द्वारा लिए गए निर्णय के तहत प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से पहले किसी भी प्रकार का प्रशासनिक बदलाव नहीं किया जाएगा।
जनगणना की तैयारियों का दिया हवाला
हरियाणा प्रदेश में सरकार द्वारा जनगणना की तैयारी के चलते नए जिलों की गठन की प्रक्रिया फिलहाल के लिए रोक दी है। वर्तमान में प्रशासन प्रदेश में जनगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने के जुटा हुआ है। इस दौरान सभी सीमाएं स्थिर रखी जाएंगी। ऐसे में अब राज्य में बनने वाले नए जिलों या प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर विचार जनगणना के बाद ही संभव हो सकेगा।
नए जिलों के गठन हेतु कमेटी ने भेज रखी है जिला उपायुक्तों के पास मांग
हरियाणा प्रदेश में लंबे समय से नए जिलों और उपमंडलों की लोगों द्वारा की जा रही मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल के साथ विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने नई जिलों की मांग जिला उपायुक्तों को भेज रखी है। लेकिन इस मांग पर जिला उपायुक्तों की तरफ से फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
इसके अलावा नए जिलों के गठन हेतु कमेटी की कई बैठकें भी हो चुकी हैं और विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा भी की जा चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 तक नए जिलों के गठन पर रोक लगाने के चलते यह प्रक्रिया बिच में लटक गई है।
