Land Registry: पंजाब सरकार ने मोगा ज़िले में ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ योजना का आग़ाज़ कर दिया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए लंबी लाइनों में लगने या रिश्वत देने की मजबूरी नहीं होगी। यह सुविधा आम जनता को तेज़, सस्ती और बेदाग़ सेवाएं देने के मक़सद से शुरू की गई है। रजिस्ट्री कराने वालों का कहना है कि इस कदम से उन्हें राहत और सुकून दोनों मिला है।
रजिस्ट्री दफ़्तर पहुंचे कई लोगों ने बताया कि अब उनका काम बिना किसी ‘सिफ़ारिश’ या ‘नजराने’ के हो रहा है। पहले कई बार हफ़्तों तक फाइलें पड़ी रहती थीं, लेकिन अब निर्धारित समय में काग़ज़ी कार्रवाई पूरी हो रही है। बुज़ुर्ग और महिलाएं इस बदलाव को सबसे बड़ी राहत मान रही हैं।
अधिकारियों का मानना है कि ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ से न सिर्फ़ काम तेज़ होगा बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। अब दलालों और बिचौलियों का दख़ल कम होगा और हर नागरिक को बराबर सुविधा मिलेगी। कई इलाक़ों में इस मॉडल को अपनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है।
6 महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन मिलेगा
डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि जिला होशियारपुर के निवासी अब राजस्व विभाग से जुड़ी 6 महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन ‘ईज़ी जमाबंदी’ पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। इनमें व्हाट्सएप पर जमाबंदी प्राप्त करना, इंतकाल, रपट एंट्री, फर्द बदर (जमाबंदी में रिकॉर्ड सुधार) जैसी सेवाएं शामिल हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस पोर्टल के जरिए लोग अपना समय और मेहनत बचाते हुए बिना पटवारी से मिले ही काम करा सकते हैं। ऑनलाइन जमाबंदी की कॉपी डिजिटल हस्ताक्षर और क्यूआर कोड सहित उपलब्ध होगी। यह फर्द सभी जगह मान्य होगी और इस संबंध में सरकार ने सभी संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसको स्कैन करके रजिस्ट्री के लिए उपयोग किया जा सकता है और रजिस्ट्री के लिए मैनुअल फर्द की जरूरत नहीं रहेगी।
नई रजिस्ट्री का इंतकाल 30 दिन के भीतर होगा
उन्होंने बताया कि जमीन की नई रजिस्ट्री होने पर इंतकाल अपने आप ही 30 दिनों के भीतर हो जाएगा। विरासत के इंतकाल और पुरानी रजिस्ट्री, जिसका इंतकाल दर्ज न हुआ हो, उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया की जानकारी व्हाट्सएप और पोर्टल पर चरणबद्ध रूप से दी जाएगी।
रपट एंटी जैसे कि अदालत के आदेशों या कर्ज से संबंधित प्रविष्टियों के लिए भी डिजिटल रूप से अप्लाई किया जा सकता है। वहीं, जमाबंदी में नाम, रकबा या अन्य त्रुटियों को सुधारने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। आवश्यक दस्तावेजों के साथ साधारण फॉर्म ऑनलाइन भरकर 15 दिन में कार्यवाही पूरी हो जाएगी।
सभी सेवाओं की फीस भी ऑनलाइन अदा की जाएगी। जमीन की सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार ने यह सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू की है। प्रति खेवट 500 रुपए वार्षिक शुल्क देकर मालिक अपने रिकॉर्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिकॉर्ड में किसी भी बदलाव की कोशिश पर व्हाट्सएप या ईमेल से तुरंत अलर्ट मिलेगा और ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी, जो सीधे संबंधित राजस्व अधिकारी तक पहुंचेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि easyjamabandi.punjab.gov.in पर एक क्लिक में ये सेवाएं उपलब्ध हैं। इससे प्रशासन का उद्देश्य है कि नागरिकों को पारदर्शी, तेज़ और सुगम सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जाएं।
जनता से मिली तारीफ़
कई नागरिकों ने इस पहल को ‘काबिले-तारीफ़’ बताया। उनका कहना है कि सरकार का यह फ़ैसला सही मायनों में जनता के हक़ में है। इससे आम आदमी को न सिर्फ़ समय की बचत होगी बल्कि मानसिक तनाव भी कम होगा।
दूसरे जिलों में भी मांग
मोगा में मिली कामयाबी को देखते हुए लोग चाहते हैं कि यह सुविधा पंजाब के बाक़ी ज़िलों में भी जल्द शुरू हो। अधिकारियों ने इशारा दिया है कि आने वाले महीनों में इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
पारदर्शिता की तरफ़ बड़ा क़दम
‘ईज़ी रजिस्ट्री’ को प्रदेश में पारदर्शिता और ईमानदारी लाने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। इससे प्रशासनिक कामकाज पर जनता का भरोसा बढ़ेगा और सरकारी सेवाओं की छवि में सुधार होगा। यह व्यवस्था सही मायनों में ‘जनसेवा’ का प्रतीक बन सकती है।