Bijli Bill Mafi Yojana 2025: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य में अब 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। यह योजना स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्च के बीच यह योजना एक राहत की सांस लेकर आई है। योजना का लाभ अगस्त माह से शुरू हो गया है और उपभोक्ताओं को इसका असर तुरंत देखने को मिल रहा है। इस घोषणा से चुनावी माहौल में भी उत्साह बढ़ गया है।
125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को कोई भुगतान नहीं करना होगा। इस सीमा के भीतर आने वालों को न तो रिचार्ज कराना होगा और न ही बिल जमा करना पड़ेगा। जो उपभोक्ता इससे अधिक बिजली खर्च करेंगे, उन्हें अतिरिक्त खपत के लिए ही भुगतान करना होगा। इस कदम से हर महीने औसतन 800 से 900 रुपये की बचत होगी। इससे खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि योजना से घरेलू बजट पर बोझ कम होगा और बिजली उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। Bijli Bill Mafi Yojana 2025
60 लाख उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
इस योजना से राज्य के करीब 60 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा जुलाई में की थी, जिसे तुरंत कैबिनेट की मंजूरी मिली। अगस्त से इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। हालांकि उपभोक्ताओं को जुलाई माह के रिचार्ज में भी इसका बैलेंस देखने को मिल रहा है। यह योजना सिर्फ बिजली बिल माफी ही नहीं, बल्कि लोगों को ऊर्जा संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता स्मार्ट मीटर का उपयोग अपनाएं। Bijli Bill Mafi Yojana 2025
जुलाई का बैलेंस अगस्त में जोड़ा गया
जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई में पहले से रिचार्ज कराया था, उनके खातों में 125 यूनिट के बराबर बैलेंस जोड़ दिया गया है। इसका अर्थ है कि अगस्त में वे बिना किसी नए भुगतान के बिजली का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि अगर किसी उपभोक्ता के ऊपर बकाया राशि है, तो वह राशि अलग से समायोजित की जाएगी। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया स्वतः होगी और उपभोक्ताओं को इसके लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा उपभोक्ताओं को लगातार बिजली का लाभ देने के उद्देश्य से लागू की गई है।
आवेदन की आवश्यकता नहीं
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का आवेदन भरने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट मीटर या प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के मीटर में सीधे 125 यूनिट का बैलेंस जोड़ा जाएगा। इस बैलेंस से हर महीने की खपत के अनुसार यूनिट घटाए जाएंगे। यदि खपत 125 यूनिट से कम है तो पूरा बिल माफ रहेगा। यदि खपत इससे अधिक है, तो अतिरिक्त यूनिट पर सब्सिडी दर से बिल लिया जाएगा। इस तरह उपभोक्ताओं को बिना किसी औपचारिकता के योजना का लाभ मिल जाएगा। Bijli Bill Mafi Yojana 2025
अतिरिक्त खपत पर सब्सिडी दर लागू
125 यूनिट के बाद की खपत पर भी उपभोक्ताओं को सब्सिडी दर का लाभ मिलेगा। पहले 100 यूनिट पर 4 रुपये 12 पैसे प्रति यूनिट का शुल्क लगेगा। 100 यूनिट से ऊपर की खपत पर दर 4 रुपये 52 पैसे प्रति यूनिट होगी। यह दर सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को ध्यान में रखकर तय की गई है। इस तरह उपभोक्ता ज्यादा खपत करने पर भी सामान्य दरों से कम भुगतान करेंगे। सरकार का उद्देश्य बिजली की दरों को सस्ती रखना और उपभोक्ताओं को राहत देना है। Bijli Bill Mafi Yojana 2025
एसएमएस से दी जाएगी जानकारी
ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं को एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेजेगा। इसमें यह बताया जाएगा कि उनके खाते में कितनी राशि क्रेडिट की गई है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां इस जानकारी को समय-समय पर साझा करेंगी। इससे उपभोक्ताओं को अपने बैलेंस और खपत की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। यह सुविधा पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को योजना के लाभ के बारे में जागरूक भी करेगी। इससे उपभोक्ता अपने बिजली उपयोग को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे। Bijli Bill Mafi Yojana 2025
ऊर्जा सचिव का बयान
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन ने बताया कि यह योजना मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत लागू की गई है। इसमें हर घरेलू उपभोक्ता को शामिल किया गया है ताकि कोई भी परिवार इससे वंचित न रहे। उनका कहना है कि इस योजना से न सिर्फ बिजली बिल में राहत मिलेगी बल्कि बिजली के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। सरकार चाहती है कि लोग बिजली का उपयोग समझदारी से करें और अपव्यय को रोकें। यह कदम ऊर्जा बचत और आर्थिक राहत दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Bijli Bill Mafi Yojana 2025
